मुंबई | राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) वतीने दीर्घोत्तरी प्रश्नपत्रिका पॅटर्न २०२३ पासून लागू करण्यात येणार होता. राज्य शासनाने संबंधित निर्णय बदलून नवा पॅटर्न २०२५ पासून लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगाने स्वत:च्या नियमावलीची पायमल्ली केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. राज्य आयोगाने २०२५ पासून दीर्घोत्तरी पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घाईत आणि दबावाखाली घेतला आहे. यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, असे आयोगाने घेतलेला निर्णय बदलताना राज्याच्या वतीने सांगण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही आणि विद्यार्थ्यांनीच अशा प्रकारची मागणी केल्याचेही सांगितले होते. त्याचबरोबर २४ जून २०२२ रोजी काढलेला आदेश रद्द केला. यासाठी काही राजकीय नेते व आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्यांना बळी पडून दीर्घोत्तरी पॅटर्न २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या निर्णयास दत्ता बाबूराव पौळ यांनी अॅड. अजित बबनराव काळे व अॅड. भगवान राजाराम साबळे यांच्या वतीने आव्हान दिले आहे.