मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लवकरच कायमस्वरूपी(District Court Kolhapur Bharti 2026)खंडपीठात रूपांतर होण्याची शक्यता असून, या खंडपीठासाठी तब्बल ४९५ कायमस्वरूपी पदांची भरती करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे न्यायालयीन क्षेत्रात नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही महत्त्वाची बातमी मानली जात आहे.
शिवाजी विद्यापीठातील राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात रविवारी सकाळी कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वर्षपूर्ती सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात बोलताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी सर्किट बेंचच्या पुढील वाटचालीबाबत माहिती दिली. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई होते. यावेळी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर, न्यायमूर्ती वृषाली जोशी, न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासह महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिलसिंग, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार शाहू महाराज आणि महापौर रुपाराणी निकम उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी सांगितले की, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंच उभारण्याचा ठाम निर्णय घेतला होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांनी अवघ्या एका महिन्यात काम पूर्ण करून हा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या दोघांच्या प्रयत्नांमुळे कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापन होऊ शकले, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनीही कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेचा प्रवास स्पष्ट केला. सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी एखादा निर्णय पूर्ण करण्याचे ठरविल्यास काय साध्य होऊ शकते, याचे उदाहरण म्हणजे कोल्हापूर सर्किट बेंच असल्याचे त्यांनी सांगितले. १० जुलै २०२५ रोजी जुन्या इमारतीमध्ये सर्किट बेंच स्थापन होऊ शकते, याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर सर्किट बेंच उभारणीच्या कामाला वेग आला. त्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात तब्बल ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला पूर्णविराम मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी कोल्हापूरच्या न्यायदानाच्या परंपरेचा उल्लेख करताना कोल्हापूरला १४७ वर्षांची न्यायदानाची उज्ज्वल परंपरा असल्याचे सांगितले. न्याय मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या माध्यमातून पक्षकारांना हा अधिकार अधिक सुलभपणे मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता लवकरच कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कायमस्वरूपी खंडपीठात रूपांतर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
खंडपीठासाठी ४९५ कायमस्वरूपी पदांची भरती करण्यात येणार असल्याची माहिती या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्वाची ठरते. मात्र, या पदांमध्ये कोणकोणती पदे असतील, पदनिहाय शैक्षणिक पात्रता काय असेल, वयोमर्यादा किती असेल, अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होईल आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय असेल, याबाबतची सविस्तर अधिकृत जाहिरात अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी अधिकृत भरती जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच पदनिहाय पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती तपासणे आवश्यक राहणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. विवेक घाटगे यांनी रेंज आणि सर्व्हर डाऊनमुळे ई-फायलिंग प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या तांत्रिक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले.
कार्यक्रमात बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र मंडलिक यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले, तर बार कौन्सिल सदस्य संग्राम देसाई यांनी आभार मानले. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेनंतर आता त्याचे कायमस्वरूपी खंडपीठात रूपांतर करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू असल्याने ४९५ कायमस्वरूपी पदांच्या भरतीकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
| महत्त्वाची माहिती | तपशील |
|---|---|
| संस्था | मुंबई उच्च न्यायालय |
| ठिकाण | कोल्हापूर सर्किट बेंच |
| प्रस्तावित कायमस्वरूपी पदे | ४९५ |
| पदांचे स्वरूप | कायमस्वरूपी पदे |
| भरतीची स्थिती | लवकरच भरती होण्याची माहिती |
| सविस्तर जाहिरात | अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही |
| सर्किट बेंच स्थापना | २०२५ |
| प्रस्तावित पुढील टप्पा | कायमस्वरूपी खंडपीठात रूपांतर |