महाराष्ट्रातील कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या आणि न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव(Advocate Jobs in agriculture department)असलेल्या वकिलांसाठी महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. शेतकरी अपघात विमा तसेच सुरक्षा सानुग्रह अनुदानाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विधिज्ञ किंवा विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पुणे कृषी विभागाच्या अखत्यारित पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमधील न्यायालयीन प्रकरणांसाठी ही नियुक्ती केली जाणार आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी २१ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करायचा आहे.
कृषी विभागाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना यांच्याशी संबंधित विविध न्यायालयीन प्रकरणे हाताळली जात आहेत. या प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी अनुभवी विधिज्ञाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या वकिलांसाठी ही संधी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा येथे नोंदणीकृत असणे आणि वैध वकिली परवाना असणे आवश्यक आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासह जिल्हा न्यायालय तसेच राज्य अथवा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे किमान १० वर्षांचा न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.
विशेषतः अपघात विमा, नागरी दावे, नुकसानभरपाई आणि तत्सम स्वरूपाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच शासकीय किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणे हाताळल्याचा अनुभव असल्यास संबंधित उमेदवाराला अतिरिक्त प्राधान्य मिळणार आहे.
मानधन किती मिळणार?
नियुक्त होणाऱ्या विधिज्ञाला महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने निश्चित केलेल्या दरपत्रकानुसार मानधन देण्यात येणार आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील प्रति खटला ५० हजार रुपये, तर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडील प्रति प्रकरण १० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
| बाब | तपशील |
|---|---|
| नियुक्ती | विधिज्ञ / विधी अधिकारी |
| संबंधित जिल्हे | पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर |
| किमान न्यायालयीन अनुभव | १० वर्षे |
| राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग | प्रति खटला ५०,००० रुपये |
| जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच | प्रति प्रकरण १०,००० रुपये |
| अर्जाची अंतिम तारीख | २१ सप्टेंबर २०२६ |
| अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण | विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग |
हेही वाचा : Sahayak Pradhyapak Bharti 2026 | सहायक प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा! ५ हजार १२ रिक्त पदे भरणार; जाणून ‘घ्या’ सविस्तर माहिती
Bank of India 2026 | बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत 205 पदांची भरती; विविध व्यवस्थापक आणि अधिकारी पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज
या मानधनामध्ये खटल्याचे वाचन, अर्ज तयार करणे, प्रतिवादाची तयारी, संबंधित शुल्क, न्यायालयीन तारखांना उपस्थित राहणे तसेच खटल्याच्या अनुषंगाने करावी लागणारी इतर कामे समाविष्ट असतील.
अर्ज करताना उमेदवारांनी आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, वकिली परवाना क्रमांक आणि त्याची प्रमाणित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या अनुभवाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. विशेषतः अपघात विमा, नागरी दावे आणि नुकसानभरपाई विषयक प्रकरणांचा अनुभव नमूद करणे आवश्यक आहे. शासकीय कामकाजाचा अनुभव असल्यास त्यासंबंधीची प्रमाणपत्रेही अर्जासोबत जोडावी लागतील.
याशिवाय पारपत्र आकाराचे छायाचित्र, शासनाच्या वतीने दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी आणि शासनाच्या बाजूने निकाल लागलेल्या प्रकरणांची यादी अर्जासोबत सादर करावी लागणार आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी आपला अर्ज विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पद्मश्री सभागृह, दुसरा मजला, कृषी आयुक्तालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे या पत्त्यावर सादर करायचा आहे. अर्जाची अंतिम तारीख २१ सप्टेंबर २०२६ आहे.
अपूर्ण अर्ज तसेच आवश्यक पात्रता निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उमेदवाराची पात्रता आणि विभागाची आवश्यकता लक्षात घेऊन अंतिम नियुक्ती केली जाणार आहे. अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे तसेच नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागाकडे राहणार असल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.