नाशिक महापालिकेत 114 पदांची सरळसेवा भरती; फक्त एका अटीमुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी | Nashik Mahanagarpalika Bharti 2025

Nashik Mahanagarpalika Bharti 2025: नाशिक महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत ‘गट क’ संवर्गातील सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता या ११४ पदांसाठी सरळ सेवा भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जात असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १६ डिसेंबर २०२५ आहे. मात्र या जाहिरातीमध्ये उमेदवारांसाठी अनुभवाची सक्ती करण्यात आल्याने अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेच्या जाहिरातीनुसार कनिष्ठ अभियंता पदासाठी किमान तीन वर्षांचा तर सहाय्यक अभियंता पदासाठी पाच वर्षांचा अनुभव अनिवार्य करण्यात आला आहे. ही अट शासनाच्या इतर महापालिकांच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचा आरोप होत आहे. पुणे, कल्याण-डोंबिवली, अमरावती, सोलापूर आणि जळगाव या महापालिकांनी यापूर्वी अशीच अनुभवाची अट टाकली होती, मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर ती रद्द करण्यात आली. असे असतानाही नाशिक महापालिकेने ही अट कायम ठेवली असल्याने भरती प्रक्रिया नेमकी कोणासाठी राबवली जात आहे, असा सवाल उमेदवारांकडून केला जात आहे.

विशेष म्हणजे २०२३ मधील भरती प्रक्रियेत नाशिक महापालिकेने ही अनुभवाची अट रद्द केली होती. आता पुन्हा ती लागू करण्यामागील नेमके कारण काय, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, नव्याने पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अनुभवाची अट रद्द करण्यात यावी, अन्यथा ही भरती प्रक्रिया अन्यायकारक ठरेल.

भरतीचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे – Nashik Mahanagarpalika Bharti 2025

वेतनश्रेणी:

अर्ज शुल्क खुल्या प्रवर्गासाठी १००० रुपये तर मागास प्रवर्गासाठी ९०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरील संपूर्ण जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

दरम्यान, अनुभवाची अट रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून लवकरच आंदोलनाचा इशारा देण्यात येत असून, प्रशासनाने याकडे गंभीरतेने पाहावे अशी मागणी उमेदवार आणि पालक वर्गाकडून होत आहे. ही अट कायम राहिल्यास अनेक पात्र उमेदवार भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहतील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.