महाराष्ट्रातील युवा प्रतिभांसाठी शासनात प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची अनोखी संधी पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरु झालेला ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ 2025-26 साठी जाहीर करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील निवडक 60 तरुणांना प्रशासनाच्या विविध स्तरांवर प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
हा कार्यक्रम यापूर्वीही 2015 आणि 2023-24 मध्ये यशस्वीपणे राबवण्यात आला होता. आता तिसऱ्यांदा, त्याचे पुनरागमन अधिक अनुभवसंपन्न आणि व्यापक स्वरूपात होत आहे. या फेलोशिपच्या माध्यमातून निवड झालेल्या उमेदवारांना जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली काम करण्याची जबाबदारी दिली जाईल.
या कार्यक्रमाचा उद्देश स्पष्ट आहे — राज्यातील तरुणांना प्रशासनात प्रत्यक्ष अनुभव देणे, त्यांची व्यावसायिक व बौद्धिक वाढ घडवून आणणे, आणि त्यांच्या आधुनिक दृष्टिकोनाचा उपयोग करून शासनव्यवस्थेत नवकल्पना व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर घडवून आणणे.
फेलोशिपचा कालावधी १२ महिन्यांचा असणार असून त्यात वाढ केली जाणार नाही. या काळात प्रत्येक फेलोला दरमहा ₹५६,१०० मानधन, त्यासोबत ₹५,४०० प्रवास भत्ता, असा एकूण ₹६१,५०० स्टायपेंड दिला जाणार आहे. ही आर्थिक मदत केवळ मानधन न राहता, त्यामागे प्रशासनात कार्यरत राहून ज्ञान व अनुभव मिळवण्याची अमूल्य संधी आहे.
फेलोशिपसाठी 21 ते 26 वयोगटातील उमेदवार पात्र आहेत. अर्जदार भारताचा नागरिक असावा आणि कोणत्याही शाखेतील किमान 60% गुणांसह पदवीधर असावा. यासोबतच किमान १ वर्षाचा पूर्णवेळ अनुभव आवश्यक आहे. हा अनुभव नोकरीचा असावा किंवा एखाद्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील इंटर्नशिप, अप्रेंटीसशिप, आर्टिकलशिप किंवा स्वतःचा व्यवसाय चालवण्याचा अनुभवही ग्राह्य धरला जाईल.
मराठी भाषेतील प्रभुत्व, तसेच हिंदी व इंग्रजीतील आवश्यक ज्ञान, आणि संगणक तसेच इंटरनेट हाताळण्याचे कौशल्य हे देखील अनिवार्य आहे.
फेलोशिपची निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत विभागलेली आहे — ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी, निबंध लेखन आणि मुलाखत.
सर्वप्रथम, अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा लागेल. अर्ज करताना ₹५००/- शुल्क भरावे लागेल आणि आधारकार्ड वा अन्य ओळखपत्र जोडावे लागेल.
वस्तुनिष्ठ चाचणीतून सुमारे २१० गुणवान उमेदवार निवडले जातील. त्यांना ऑनलाईन निबंध लेखनाचा टप्पा पार करावा लागेल. त्यानंतर, अंतिम टप्प्यात मुंबई येथे प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या जातील. यामधून अंतिम 60 फेलोंची निवड केली जाईल.
विशेष बाब म्हणजे, या 60 फेलोंपैकी किमान 1/3 (सुमारे 20) फेलो महिला असाव्यात असा शासनाचा उद्देश आहे. जर आवश्यकतेइतक्या महिला उमेदवार निवडून आल्या नाहीत, तर उर्वरित जागा पुरुष उमेदवारांनी भरल्या जातील.
निवड झालेल्या फेलोंना राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ते तीन फेलो एकत्र काम करतील.
शासकीय कामासोबतच फेलोंना शैक्षणिक प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. IIT मुंबईच्या सहकार्याने ‘सार्वजनिक धोरण’ या विषयावर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबवला जाईल. या प्रशिक्षणामध्ये सुरुवातीला दोन आठवड्यांचे ऑफलाइन सत्र, सहा महिन्यांनंतर एक आठवडा, आणि शेवटी एक आठवडा असा तीन टप्प्यांत ऑफलाइन वर्ग घेतले जातील. याशिवाय वर्षभर गरजेनुसार ऑनलाइन व्याख्यानेही घेतली जातील.
या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर, फेलोशिप यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना राज्य शासन आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र मिळेल.
या कार्यक्रमाद्वारे राज्यातील तरुणांना केवळ करिअर घडवण्याचीच नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनात सक्रिय योगदान देण्याची अपूर्व संधी मिळणार आहे. सार्वजनिक धोरणांवर काम करण्याचा अनुभव, थेट जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी व्यावसायिक घडण – हे सर्व काही या फेलोशिपला खास बनवते.
अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ:
mahades.maharashtra.gov.in
ही संधी केवळ शैक्षणिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर वैचारिकदृष्ट्या समृद्ध करणारी आहे. आपल्या राज्यासाठी आणि स्वतःच्या विकासासाठी कोणत्याही सक्षम, जिज्ञासू आणि समाजाभिमुख तरुणाने या कार्यक्रमात सहभागी व्हावेच.
तुम्हीही पात्र असाल, तर ही सुवर्णसंधी नक्की साधा!